किसानों को अगर 7 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हुई तो BJP विद्युत आपूर्ति कंपनियों पर जड़ देगी ताला और आंदोलन करेगी |
किसानों को अगर 7 घंटे बिजली BJP द्वारा आयोजित किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए Bommai ने कहा कि government का कर्तव्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और वह कोई एहसान नहीं कर रही है।
किसानों को अगर 7 घंटे बिजली Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार किसानों को तीन चरणों में निर्बाध सात घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहती है तो BJP बिजली आपूर्ति कंपनियों (ESCOM) कार्यालयों पर ताला लगाएगी और आंदोलन करेगी।सरकार के “anti-farmer attitude” के खिलाफ BJP द्वारा आयोजित किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और वह कोई एहसान नहीं कर रही है।
किसानों को अगर 7 घंटे बिजली अधिकारी बताएंगे कि ऊर्जा विभाग कैसे काम कर रहा है। पिछली BJP government ने ऊर्जा विभाग को Rs 10,000 crore रुपये दिए थे। हालांकि, वर्तमान Congress government ने कोई अनुदान जारी नहीं किया है क्योंकि उसके पास अनुदान जारी करने के लिए पैसे नहीं थे और कोयला खरीदें,” Bommai ने कहा। यह आरोप लगाते हुए कि किसानों को रोजाना मुश्किल से दो घंटे बिजली दी जाती है, लेकिन पिछले 3 महीनों में बिजली दरों में 2 बार बढ़ोतरी की गई है, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि “अगर किसानों को 7 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की गई तो BJP ESCOM कार्यालयों पर ताला लगाएगी और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।” तीन चरण। आप (government) कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं और जेल भेज सकते हैं? हम इतनी बड़ी संख्या में जेल जाएंगे कि आप हमें रिहा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
किसानों को अगर 7 घंटे बिजली नही मिली तो उन्होंने कहा, 1.50 lakh IP (irrigation pump) सेट हैं और बिजली के अभाव में Chikkaballapura जिले में सभी फसलें सूख रही हैं। किसानों को अगर 7 घंटे बिजली Bommai ने पहले दिन में कहा था कि मौजूदा Congress government एक ‘zero-grant’ प्रशासन है क्योंकि उसने किसी (MLA) को अनुदान जारी नहीं किया है, और दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने अनुदान जारी करते समय कोई भेदभाव नहीं किया था।
किसानों को अगर 7 घंटे बिजली उन्होंने कहा कि पिछली BJP government ने opposition party के विधायकों को अनुदान जारी किया था और सभी के साथ समान व्यवहार किया था। Bommai ने इसे किसान विरोधी बताते हुए कहा यह शून्य-अनुदान वाली सरकार है क्योंकि किसी भी विकास कार्य के लिए पैसा जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि बिजली के अभाव में कई किसानों के IP set ने काम करना बंद कर दिया है।
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